RelatedPosts
ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 5676 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਪਰੈੱਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ-2020-21 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਲੀਏ (ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ.) ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 5676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੱਖੀ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ 2019-20 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ 5676 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 5150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ 756 ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ. ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 4850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 4529.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ/ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ. ਨੂੰ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਤੈਅ ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ. ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਫੀਸ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ 2019-2020 ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ/ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ/ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ. ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ. ਨਾਲੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਮੰਡਲ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੇਵਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਲਈ 2019-20 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ. ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ 20 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੌਸੀਕੈਂਟਸ ਲਾਇਸੰਸ ਐਂਡ ਸੇਲ ਆਰਡਰ-1956 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੈਅ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤੈਅ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਵਾਧੂ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਇਸ ਵਾਧੂ ਤੈਅ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਲਈ 5 ਰੁਪਏ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ. ਲਈ 4 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਥੋਕ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੌਂਗ ਬੀਅਰ ਲਈ 62 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 68 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਦੀ ਐਕਸ-ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕੀਮਤ (ਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 271.11 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਲ., ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ. ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਪੋਟਿਡ (ਬੀ.ਆਈ.ਓ.) ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 12 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਐਡਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਲ-2 ਬੀ ਲਾਇਸੰਸ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਆਈ.ਓ. ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸਯੋਗ ਟਰਨਓਵਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ 5835 ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ. ‘ਤੇ ਬੌਟਲਿੰਗ ਫੀਸ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋਕ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਲ. ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਲਈ 650 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ), 1.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਲ. (ਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਲਈ 651-2000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ) ਅਤੇ 1.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਲ. (ਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਲਈ 651-2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ) ਹੈ।
ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਅਣਵਿਕਿਆ ਕੋਟਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀ.ਐਲ. ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ 25 ਰੁਪਏ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ. ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀ.ਐਲ. 40 ਰੁਪਏ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਇੰਪੋਟਿਡ ਫੀਸ ਲਈ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਲ. ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਪਤ ਲਈ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਜੁਰਮ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਸਰੇ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਜੁਰਮ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2019-20 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਬੌਟਲਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਵਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਾਂ (ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ) ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ/ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਫਲੋਅ ਮੀਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
