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उद्घाटनी सैशन के दौरान संबोधन करते हुये मुख्य सचिव ने न केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए फ़सली विभिन्नता की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और फ़सली विभिन्नता योजना के लिए नीति बनाने में भाईवालों की भूमिका को प्रमुख एजंडे पर रखा। उन्होंने ज़ोर देते हुये कहा, ‘फ़सली विभिन्नता का मुख्य उद्देश्य खेती को और ज्यादा लाभदायक पेशा बनाना और किसानों की ख़ुशहाली को बढ़ावा देना है।’’
उन्होंने आगे कहा कि इस समय फ़सली विभिन्नता को असली अर्थ में अमल में लाने के लिए उतने ही यत्न ज़रुरी हैं जितने हरित क्रांति के समय किये गए थे। श्री तिवारी ने सभी भाईवालों को फ़सली विभिन्नता लाने सम्बन्धित क्यों, क्या और कैसे के बारे एक खुला/स्पष्ट सवाल किया और ज़ोर दिया कि सैशनों में इन सवालों को हल करने की कोशिश करनी चाहिए।
समागम में हिस्सा लेने वालों का स्वागत करते हुये कृषि विभाग के वित्त कमिशनर, श्री डी.के. तिवारी ने कुदरती स्रोतों पर निर्भरता के कारण खेती की अनिश्चितता के सम्बन्ध में अपने विचार पेश किये। हर साल होने वाले भोजन पदार्थों की बर्बादी का हवाला देते हुए उन्होंने कुदरती स्रोतों की संभाल के साथ टिकाऊ, व्यावहारिक खेती के क्षेत्र में तरक्की के लिए ठोस प्रयास करने पर ज़ोर दिया।
नीति आयोग की सीनियर सलाहकार (कृषि) डा. नीलम पटेल ने अलग-अलग क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा पहचाने गए छह विषयों सम्बन्धी जानकारी दी। जिनमें तेल बीज और दालें, जल सुरक्षा, सेहत, शहरी शासन, निर्यात शामिल हैं, को उत्साहित करने से फ़सली विभिन्नता और स्वै-निर्भरता लाना मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने पालिसी प्रोग्राम में राज्य के कारकों, स्रोतों और चुनौतियों को मद्देनज़र रखते हुए 2025 तक स्वै-निर्भरता के लिए एक रूप रेखा तैयार करने पर ज़ोर दिया।
पंजाब राज्य किसान कमीशन के पूर्व चेयरमैन श्री अजय वीर जाखड़ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि फ़सली विभिन्नता सिर्फ़ एक विचार ही नहीं, बल्कि अभी तक एक अधूरा स्वप्न है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानी कर्ज़े, पानी का गिरता स्तर, जैविक विभिन्नता के नुक्सान आदि जैसी समस्याओं को फ़सली विभिन्नता से ही ठीक किया जा सकता है क्योंकि फ़सली विभिन्नता के साथ बड़ी संख्या में मानवी दिहाड़ियां पैदा की जा सकती हैं।
उन्होंने केंद्र सरकार को भी कहा कि वह फ़सली विभिन्नता प्रोग्राम के द्वारा भारत की पौष्टिक सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए पंजाब के लिए ट्रांसमिशन कमीशन की स्थापना सम्बन्धी पंजाब राज्य का पूरा समर्थन करें।
आईएसबी हैदराबाद से प्रोफ़ैसर अश्वनी छत्रे ने अपने आनलाइन संबोधन के दौरान कहा कि पंजाब और अन्य राज्यों के लिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर समय की सख़्त ज़रूरत है क्योंकि मोनो करोपिंग हमारे वातावरण के लिए अनुचित है। उन्होंने फ़सली विभिन्नता की इकाईयों /स्तर को पारिभाषित करने और मौसमी खतरों के मामलो में बीमा विधि की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
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