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शिमला, 6 जुलाई (प्रेस की ताकत)
हिमाचल की सुक्खू सरकार को जल्द ही कंगाली से कुछ राहत मिलेगा। केंद्र सरकार जल्द ही हिमाचल को 830 करोड़ का दीर्घावधि कर्ज़ देगी। ऋण की राशि लेने के लिए वित्त विभाग केंद्र की शर्तों को पूरा करने में जुटा है। शर्तों को पूरा करने के तमाम दस्तावेज स्टेट नोडल एजेंसी द्वारा केंद्रीय नोडल एजेंसी को भेजे जाने के बाद केंद्र सरकार ऋण की रकम सरकार के खजाने में जमा करेगी। प्रदेश सरकार को ऋण की रकम पूंजीगत निवेश अर्थात अधोसंरचना विकास खासतौर पर मेडिकल कालेजों के निर्माण के अलावा मशीनरी व उपकरणों की खरीद के साथ-साथ इसी तरह की अन्य मदों में खर्च करनी होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साल 2020-21 में कोविड प्रभावित राज्यों की अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने के मकसद से 50 साल का दीर्घावधि ब्याजमुक्त ऋण देने का फैसला लिया था। फैसले के मुताबिक ऋण की यह राशि राज्यों को केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी के साथ-साथ अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों को ध्यान में रखकर आबंटित की जाती है। योजना के तहत हिमाचल को हर साल 830 करोड़ की रकम कोविड काल से ब्याजमुक्त दीर्घावधि ऋण के तौर पर मिल रही है।केंद्र सरकार की शर्तों के मुताबिक राज्य सरकार को ऋण की रकम जारी करने से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों से केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के धन की रिपोर्ट तलब की है।
राज्यों द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की राशि को कहीं अन्य खर्च करने पर ऋण से महरूम रहना पड़ सकता है। इसके अलावा केंद्रीय योजनाओं के तहत राज्य को आबंटित रकम पर बैंकों से मिला ब्याज केंद्र को लौटाना होगा। साथ ही केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में राज्य को 30 दिनों में अपने हिस्से की रकम डालने का ब्योरा भी केंद्र को देना होगा।
