सीएम मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने किसानों को धान के पौधे आसानी से उपलब्ध कराने के लिए पहले से ही एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है
किसान मुफ्त धान की पौध प्राप्त करने के लिए “77106-65725” डायल कर सकते हैं, गुरुमीत सिंह खुडियन कहते हैं
सभी किसानों के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक सुनिश्चित करें, कृषि मंत्री का आदेश
चंडीगढ़, 28 जुलाई(प्रेस की ताकत ब्यूरो)
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुदियां ने शुक्रवार को राज्य के सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित किसानों को अधिकतम मदद देने का निर्देश दिया और यह सुनिश्चित किया कि बाढ़ से प्रभावित किसी भी किसान को मुफ्त लाभ प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा धान के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
कृषि मंत्री यहां किसान भवन में राज्य के सभी मुख्य कृषि अधिकारियों की राज्यस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिबद्धता के अनुसार इस प्राकृतिक आपदा से किसानों की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, जिसके तहत पंजाब कृषि और किसान कल्याण विभाग ने धान की पौध उपलब्ध कराने के लिए पहले से ही एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। प्रभावित किसानों को निःशुल्क। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान, जिसकी फसल राज्य में बाढ़ से बर्बाद हो गई है, मुफ्त धान की पौध प्राप्त करने के लिए सुबह 8 बजे से रात 9.30 बजे तक “77106-65725” डायल कर सकता है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ के कारण जहां पुनः रोपण की आवश्यकता है, वहां धान के पौधे उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
कृषि मंत्री ने मुख्य कृषि अधिकारियों को सभी किसानों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई बीज या उर्वरक की गुणवत्ता से समझौता करता पाया गया तो उल्लंघनकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कृषि विभाग के विशेष मुख्य सचिव श्री केएपी सिन्हा ने किसानों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों को रेखांकित करते हुए कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया कि विभाग ने नकली बीज और उर्वरकों की जांच के लिए टीमों का गठन किया है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।
बैठक में सचिव कृषि श्री अर्शदीप सिंह थिंद, निदेशक कृषि श्री गुरविंदर सिंह और कृषि विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
