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(प्रेस की ताकत ब्यूरो):
पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) में 11 दिनों तक चला व्यापक छात्र विरोध प्रदर्शन, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढाँचे में सुधार के सरकार के फैसले के विरोध में शुरू हुआ। इस महत्वपूर्ण आंदोलन ने न केवल छात्रों की चिंताओं को उजागर किया है, बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन में हरियाणा की एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका की दीर्घकालिक आकांक्षा को भी सामने लाया है। ये विरोध प्रदर्शन प्रशासनिक मुद्दों को लेकर व्यापक असंतोष को दर्शाते हैं और संस्थान के भीतर शैक्षिक संसाधनों और प्रतिनिधित्व के समान वितरण पर चर्चा को फिर से शुरू कर दिया है, जिससे सभी संबंधित हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में 17 नवंबर को फरीदाबाद के सूरजकुंड में होने वाली उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक राज्य सरकार के लिए पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर जिलों में स्थित कॉलेजों को विश्वविद्यालय के साथ पुनः संबद्ध करने के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।
– हरियाणा 2017 से पंजाब विश्वविद्यालय के साथ अपनी संबद्धता को फिर से स्थापित करने के लिए काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य अपने कॉलेजों को विश्वविद्यालय के ढांचे में शामिल करना है।
– 2022 के मानसून सत्र में, हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से कॉलेज संबद्धता में हिस्सेदारी की मांग करने और अपने नागरिकों और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।
– 2023 में, पंजाब के राज्यपाल की अगुवाई में हुई बैठकों सहित हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई चर्चाओं में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का विरोध उजागर हुआ, जिन्होंने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय पंजाब की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है।
हाल ही में एक बैठक में, खट्टर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हालांकि हरियाणा का आवंटन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत स्थापित किया गया था और इसके कॉलेज और क्षेत्रीय केंद्र पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) से संबद्ध थे, इस संबद्धता को 1970 के दशक की शुरुआत में एक अधिसूचना द्वारा रद्द कर दिया गया था। मुख्यमंत्री मान के विरोध के बावजूद, हरियाणा सरकार तीन जिलों के कॉलेजों के लिए संबद्धता के अपने प्रयास में दृढ़ है, जिसने केंद्र से समर्थन के लिए संपर्क किया है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनका अनुरोध वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद द्वारा विचाराधीन है, जो संबद्धता के मुद्दे सहित अंतर-राज्यीय मामलों को संबोधित करने के लिए अगले सप्ताह बुलाने वाला है। अधिकारी ने हरियाणा के पीयू से ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया, क्योंकि राज्य के कई छात्र चंडीगढ़ में स्थित विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव परवीन अत्रेय ने इस स्थिति को मजबूत करते हुए पीयू और इसके प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए हरियाणा के उचित दावे पर जोर दिया, साथ ही केंद्र सरकार के साथ चल रही बातचीत के माध्यम से उनकी मांगों को सुरक्षित करने का विश्वास भी व्यक्त किया।
