ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਜ਼ਾਰ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਜ਼ਾਰ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਿਹਿਰ ਠਾਕੋਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ੩੦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ।
ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਹੀਂ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ੨੦੦੨ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਤਲਵਾੜ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਆਰ.ਬੀ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ (ਡੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
