ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੂਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪਾਂ, 8 ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ-ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਏਜੰਡਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮਸੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਊਦਘਾਟਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਏਲੀਵੇਟੇਡ ਟ੍ਰੈਕ, ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੁਟੈਲ (ਕਰਨਾਲ), ਪੰਡਿਤ ਨੇਕੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਭਿਵਾਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਜੀਂਦ, ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟਰਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਨੇਟ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ-ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਰੇਲ ਲਾਇਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਯਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ੧ਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਰਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਆਦਿ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਲਾਂ ਈ- ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਖਿਲਾਹੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਂਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਇਕ ਅਪੀਲੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੰਟੇਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਨਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਂਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
