ਹੁਣ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਦਸੰਬਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ) ਨਿਯਮ, 2016 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮਕਦ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਿਖਿਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
